ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਨਕਦ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡਗ ਡਾਊਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸਦਿਆਂ ਡਗ ਡਾਊਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੌਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਪਰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਕਿਰ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਿਆ

ਉਧਰ ਡਗ ਡਾਊਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਈਕ ਸ਼ਰੀਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਦੀ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲ ਕਰਜ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਮੰਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।