ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੌਟਰੀਅਲ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1966 ਵਿਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਲਵਾਨਾ ਕੌਂਟੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੌਇਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।’’ ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਰੌਨ ਐਲਫਰੈਡੋ ਐਸਵੇਡੋ ਟੋਬਾਰ 2014 ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 10-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਕ ਰਾਤ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਚਿਕਨ ਫੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੰਜ ਚਿਕਨ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਟੋਬਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਟੋਬਾਰ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੰਪਲੌਇਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।