PSEB ਵੱਲੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ: ਹੁਣ FIR ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਫਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ (FIR) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
🚨 ਨਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ
ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ (FIR) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਫਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ PSEB ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
🛑 ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ
ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦਾ ਤਰਕ: "ਬੈਂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
💻 ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ: ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ PSEB ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ: PSEB ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
❓ 2020-2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।