ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: Ola-Uber ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ
ਹੁਣ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਲਖਨਊ: 10 ਮਾਰਚ, 2026
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਸਮੇਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤੌਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਾਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।