ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ: ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਡੀਕੇਟ ਅਪਰਾਧ (Original Crime) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਨੇ EOW (ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ EOW FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।