ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜਿਆ Iran, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ : Iran ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ Israel ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜਲਮਾਰਗ Strait of Hormuz ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, Suez Canal, ਜੋ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Panama Canal, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਮਾਲ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 270 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜਲਮਾਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Malacca Strait ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ Singapore ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਕੰਟੇਨਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਲਮਾਰਗ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। Bosphorus ਅਤੇ Dardanelles ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹਨ।

Donald Trump ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਆਪੱਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਭੌਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।