ਇਹ Women's Reservation Act ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ: Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2029 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2029 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 2034 ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ

ਉਲੇਖਣੀਯ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।