ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ: ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਕੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ?

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟਾਂ) ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6-3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ?

ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਹੁਣ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ।

ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ: 1868 ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ।

ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ: ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ

ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1898 ਦੇ "ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ" ਕੇਸ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਲੀਲ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।

ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਾਰ:

ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।