ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਦਰੱਸਾ ਫੜਿਆ

5ਵੀਂ ਪਾਸ ਮੌਲਾਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਮਿਲਿਆ
ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਗਾਹ ‘ਚ ਮਦਰੱਸਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ। ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

NCPCR ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। .

ਮਦਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਨ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਮਦਰੱਸਾ ਅਰਬੀਆ ਫੈਜ਼ੁਲ ਇਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਥੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ 13 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 3 ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਰੱਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 28(3) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।