ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ?

                                      ‘ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ’

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ, ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਕੋ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਸਾਸ਼ਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਗਰਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੂੰਝਾਂ ਫੇਰੂ ਰਾਜਸੀ ਫਤਵੇ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ, ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਐਮ.  ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਹਤ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟਕਰਾਅ, ਦਾਗੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ।’ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੱਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5637.4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਸਨਅਤ, ਸੜਕ ਆਦਿ ਸਭ ਤੁਹਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਠਾਵੇ। ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਕਿਧਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ‌ਕੇਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਭਾਂਪ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗਰਦਾਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਰ.ਐਮ‌.ਐਸ. ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਢੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਂਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਿਸਤਾਨ, ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਰਾਜ ਹੋਣ।

ਸੰਨ 1221 ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਮੰਗੋਲ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ-ਓ-ਦੀਨ ਮਿੰਗਬਰਨੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੰਸ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲਤਮਸ਼ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਅਲਤਮਸ਼ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਨਿਮਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਦਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ।

ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਚਾਣਕੀਯ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਠੂੰਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 50,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁਦਾ ਉਡਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹ! ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਨਾ ਨੌਂ ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3ਲੱਖ 22 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 500 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੁੱਸ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 20550 ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 19000 ਕਰੋੜ ਕਰੀਬ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ 335 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ 90 ਕਰੋੜ(ਕਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਰੀ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ 200 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ 69 ਕਰੋੜ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਖੋਰੀਆਂ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀਮਾਂਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਮੁਫਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਆਦਿ।

ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧੇਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਗਠਜੋੜ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 50000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚਾਪਰ ਝੂਟਦਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਨਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ), ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਖਰਚਿਆ, ਮੁਫਤ ਖੋਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2027 ਤਕ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਐਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰੋ-ਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ  ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ।

                                ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਪੰਜਾਬ 

                                     ਕਿੰਗਸਟਨ-ਕੈਨੇਡਾ

                              +12898292929