ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮੰਗਲ਼ਵਾਰ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਅਡਵਰਸ ਇਫ਼ੈਕਟਸ ਲਈ ਇੱਕ 'ਨੋ-ਫਾਲਟ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ' ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 'ਨੋ-ਫਾਲਟ' ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਅਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਥ੍ਰੌਂਬੋਸਿਸ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ (AEFI) ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪਰ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?

ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਡਰਨਾ, ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਹ ਜੋਖਮ ਲੈਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਜਰੀ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਅਤੇ COVAX ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੋ-ਫਾਲਟ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਖਿਲਵਾੜ' ਕਹਿਣਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਪਰ ਰੇਅਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਅਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦੋ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਮਨ ਖੁੱਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ 'ਸਡਨ ਡੈਥਸ' ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ–ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਕਡ ਮੈਮੋ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) ਰਿਪੋਰਟਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਅਨਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। CDC ਅਨੁਸਾਰ, 40 ਡੈਥਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ, 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋ-ਫਾਲਟ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਜਰੀ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (VICP), ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। COVAX ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ – ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਂ ਤੇ 'ਖਿਲਵਾੜ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ – ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ:

–– ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋ-ਫਾਲਟ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

–– ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

–– WHO ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਈਡ ਫੰਡ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

–– ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਅਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ।