ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ? ਕਈ ਦੇਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਜੁੱਗ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਢਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ਼ੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਭਾਵ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਐਕਟ 2023 ਅਧੀਨ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੈਰੇੰਟਲ ਕੰਸੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੰਡਰ 16 ਲਈ ਹੋਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਾ, ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬੈਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਈਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਡਰ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਟੀਡੀਪੀ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਫਐੱਫ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 47 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰ 13 ਤੋਂ ਅੰਡਰ 16 ਤੱਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਏਜ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਜਿਵੇਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਫ਼ਰਾਂਸ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਦ ਕਿ ਨਾਰਵੇ, ਗ੍ਰੀਸ, ਸਪੇਨ, ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲੀਪੀਨਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਲਵੇਂ–ਮਿਲਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।