ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣਨ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਐਸਸੀ ਦਰਜਾ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
By : Mehtab-Ud-Din
ਇਸੇ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਐਸਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਸਸੀ ਦਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਦਰਜਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਸਸੀ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਐਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ SC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਚਿੰਥਾਡਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਕਾਲਾ ਰਾਮੀਰੇੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਮੀਰੇੱਡੀ ਨੇ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਹਰਿਨਾਥ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਆਪਣਾ ਐਸਸੀ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ।
ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਸੀ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿੱਛੜੇਪਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਸਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਜਾਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
