ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ, ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ?

ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ-2023' ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਵਿਚ ਸੋਧ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੜ–ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ-2023 (106ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ) ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਡੀਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਆਖਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਤਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

84ਵੀਂ ਸੋਧ (2001) ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀ਼ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂਆਂ 2029 ਜਾਂ 2031 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 273 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਵਾਗ੍ਰਸਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁੜ–ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2029 ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਬ–ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (73ਵੀਂ ਸੋਧ) ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਮਮਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ)। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।