ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ, 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਜ਼ੀਆ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
By : [email protected]
'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਜ਼ੀਆ' ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਜ਼ੀਆ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ਼ ਮੌਤ' ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਜ਼ੀਆ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਾਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਜ਼ੀਆ' ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਗ਼ਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 100% ਕਵਾਡ੍ਰੀਪਲੇਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕੋਮਾ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਜ਼ੀਆ' ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਨਰੀ ਵਾਰਡ ਬੀਚਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: "ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ – ਕਿਵੇਂ।" ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਬਿਧਾ 'ਟੂ ਬੀ ਔਰ ਨੌਟ ਟੂ ਬੀ' ਭਾਵ "ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ" ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੀਂਦ-ਜਾਗਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਤ ਖੁਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
