ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ "ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026" ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
By : [email protected]
ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਸੈਂਟਿਵ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ "ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026" ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਆਉਂਦੀ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ 2022 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ 24 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਪ-ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀਆਰ), ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਭਾਵ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਐਸਡਬਲਿਊ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ (ਸੈਂਟਰਲ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ–ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਸੁਧਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।।
ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਲਈ ਵਾਧੂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਘੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਬਕਾਇਆਂ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈੱਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟੋਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ (ਹੋਲਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ 5 ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਾਟ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੰਬ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਲਾਇਨ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਅ-ਐਂਡ-ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਟੈਕ-ਡ੍ਰਿਵਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯੂਥ-ਫੋਕਸਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
