ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 19 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਣੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਤੁਰਕੀਏ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ੋ- ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 380 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੈਂਡ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਸੈਂਡ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੈਂਡ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ. ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਸਕ ਟ੍ਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਡੀ. ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ. ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 4 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂਵਿਚ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ, ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਕਪੈਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਫੁਟ੍ਰੈਵੋ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 14 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।