ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਕਮ ਭੇਜਣੀ ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਖਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਉਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਬਿਲ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇਗਾ।

4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।