ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਮਟਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੂਕਲਿਨ ਦੇ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1998 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਰਕਮ ਵਿਚ 250 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੱਖਰੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਰੀ

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਟੀਫ਼ਨ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।