Rishi Sunak: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

Rishi Sunak News: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਲੀਅਮ ਸ਼ਾਅ ਨੂੰ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2023 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਨਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਲੀਅਮ ਸ਼ਾਅ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਰਸੀਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਕਨਹੈੱਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਦੋ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਇਹ ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਈਮੇਲਾਂ ਸ਼ਾਅ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡਾਕ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਵਰਪੂਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੀਪੀਐਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 14 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਅ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਟਿਮੋਥੀ ਬੋਸਵੈਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਪੀਐਸ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।