ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ 57 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ, 3 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 53 ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਓ

ਯੂਏਈ: ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 57 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 53 ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਯੂਏਈ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 90% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 163 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮ

21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 56% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਢਾਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ 2% ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 93 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।