ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੱਧ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (PUNJAB & HARYANA HIGH COURT) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ (ENVIRONMENT) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਜੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2016 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਲੰਧਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੱਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2016 ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ’ ਵੀ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਬਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।