CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ–ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ

ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ – ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਕੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ - ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਨਾਲੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ - ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਵਰਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ — ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੁਕਾਅ ਦੇ। ਆਪਣੇ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ’ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ (Highlights):

∙ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ: ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ₹3,847 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (2017-22) ਦੇ ₹1,883 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।

∙ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਕਤਵਰ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2,970 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਿਰਵਿਰੋਧ (ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ) ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵੀ ₹1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1,842.78 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

∙ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 3,000 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ (ਲਾਗਤ ₹1,166 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ 251 ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਸਕਣ।

∙ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

∙ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ₹5,146 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

∙ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ): 5.89 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ₹18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

∙ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਹਾਅਭਿਆਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17,080 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ (RDF ਅਤੇ GST) ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਰੋਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਉਣ — ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਝਾਂਕੀ ਹਨ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।“