ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ?

ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਡਾਢੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਵਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ, ਟੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਲਟ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 480 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਗੋਖਲਾਨੀ, ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 2018 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਅਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ, ਟੀਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਲਾਭ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਡਿਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਟੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।”

ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤ, ਸਕੱਤਰ ਜਾਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।”

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ।