ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

29 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ

ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲ਼ੀ): ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਏਐੱਸਆਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਸਬੂਤ ਗੜਬੜਾਉਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ 29 ਸਾਲਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਕੁਲ ਗਰਗ (ਜੋ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਦੁਗਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰ–ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਦੁਗਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੁਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਉਮਰ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਮ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੁਕੁਲ ਗਰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗੜਬੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ (304-ਏ ਆਈਪੀਸੀ) ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਰਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਏ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਚ ਹੇਰ–ਫੇਰ ਕੀਤੇ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਜੂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ – ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਸੀਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏਸੀਪੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ਼ੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਗੜਬੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਕੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।