Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
Punjab News Today: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਮਾਨ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੈਨਲਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ., ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਲਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।