ਸਸਪੈਂਡ DIG ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ ਬੇਰੋਕ ਕੇਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਡਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬੀਐਨਐਸ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲ਼ਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 193(9) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਭਾਵ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।

ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੋਵੇਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।