ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ J&K ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ

ਪਾਕਿ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਖੇਤੀ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਿਰਭਰ

ਮਾਧੋਪੁਰ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਐਤਕੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਸੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।"

ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, "ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਿਓ।"

ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ "ਅਜਿਹੀ ਬਰਬਾਦੀ" ਰੁਕੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ" - ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ "ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ" - ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ, ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 80% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 25% ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਾਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੈਮ ਲਗਭਗ 46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 1979 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1988 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਆਖਰਕਾਰ 2001 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ।

2008 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 32,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਨਦੀ 'ਤੇ ਕਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 2027-28 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਜਿਹਲਮ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵੁਲਰ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੁਲਰ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਧੂ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੇਗ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: 'ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ'।