ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 109 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ।

ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 16 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 89 ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 46,200 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 2,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 366.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 97,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਲ 25.23 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 1.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 74,121 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ 1 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 36 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਡਿਫਾਲਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 6.5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

NCRB ਦੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 174 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 133 ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ; ਜਦ ਕਿ 8 ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ ਉਤੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ 33 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਹ 2019 ਦੀਆਂ 302 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10,786 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 'ਚ 124 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ; ਜਦ ਕਿ 2016 'ਚ 280, 2017 'ਚ 291, 2018 'ਚ 323, 2019 'ਚ 302, 2020 'ਚ 257, 2021 'ਚ ਲਗਭਗ 170-171, 2022 'ਚ 204 ਅਤੇ 2023 'ਚ 174 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ– ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ 5,000 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਮਏਐਸਆਰ ਮੁਤਾਬਕ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਉਧਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ NCRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ “ਘੱਟ” ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।