ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ 1920 ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਏਕੜ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1960 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1981 ਵਾਲੇ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1966 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ।

ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2013 'ਚ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਭਾਵ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਪਕੜੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। 2026 ਵਿਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।