ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

SIR 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (INDIA'S ELECTION COMMISSION) ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (STATE ELECTION COMMISSION) ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ–ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ, ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।

AAP ਸਰਕਾਰ SIR ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਾਭਾਰਥੀ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

SIR ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ – ਖਾਸ ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਟੌਤੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੈਡਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਵੰਬਰ 2025 'ਚ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ– “ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ SIR ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ।”

'ਆਪ' ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ।

AAP ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ–ਪਾਸੜ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਅਕਤੂਬਰ 2025 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ “SIR ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੰਗਠਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ BJP ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ AAP ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਤਦ ਆਖਿਆ ਸੀ, “AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। SIR ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ AAP ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ “ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ–ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ AAP ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ – ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ “ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ FIR ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।”

ਸਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

SIR ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਛਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। EVM/VVPAT ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਵੇ। SIR ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ 2027 ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ।