ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜਬਰ–ਜਨਾਹ ਪਿੱਛੋਂ 4 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਤਲ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਾਈ ਸਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ਼ ਜਬਰ–ਜਨਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂੰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 28 ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਲ ਉਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ-ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ–ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ "ਦੁਰਲਭ" ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ – ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਲਈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ–ਜਨਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਪਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਮਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।