350 'ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ' ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 'ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ' 700 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 350 ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 30 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਲਰਕ ਅਤੇ 5 ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ 27 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 44,974 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, 634 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 31.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ–ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ, ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸਨ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਠੰਢ, ਹਾਦਸੇ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।