ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕਿਹਾ– ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ' ਜਾਂ 'ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ' ਦੱਸ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾ਼ਜਮਾਂ ਵਾਂਗ ਓਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ 16 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕਸਮਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਵੇਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ਼ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।