ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ – ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ–ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਭਾਜਪਾ?

ਮੋਗਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲੀ ਚਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬਦਲਾਵ ਰੈਲੀ' ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰੈਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 18.5% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ 'ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ' ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ 'ਬਦਲਾਵ' ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਰ 'ਆਪ 'ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ–ਵਾਅਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ਼) ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ–ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (2007-2017) ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ 2020 ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਡਾਢਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ–ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿਲ–ਖਿੱਚਵੇਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ਼ੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।