ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ

300 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ' (EARNED LEAVE) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼' (CSR) ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨਕਦੀਕਰਣ (LEAVE ENCASHMENT) ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਗਸਤ 1986 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ 247 ਕਮਾਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 247 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਮੰਗੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਨਕੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।