ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਉਤਰਾਖੰਡ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਘਤਾ ਉਤਰਾਖੰਡ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਆਏਗੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ।

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆਂ।

1 . ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਨੇ।

2. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐ ਤਾਂ ਯੂਸੀਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

3. ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

4. ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਜੇਕਰ ਲਿਵ ਇਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

5. ਜੇਕਰ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿਵ ਨਿ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ।