ਕੀ ਵਧਣਗੀਆਂ petrol and diesel ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?- ਰੂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਛੋਟ (ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ) 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ (ਲਾਈਟ ਸਵੀਟ ਕਰੂਡ) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ LNG ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ CNG ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (PNG) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।