ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਗਦਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗਦਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 1750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਗ ਪੰਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਜਰ ਜਮੀਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗਦਰਪੁਰ (ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗਦਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 1750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਗ ਪੰਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਜਰ ਜਮੀਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗਦਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਗਦਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੰਵਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਹ ਲਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।