ਜਾਣੋ, ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਮੋਦੀ?, 1999 ’ਚ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾਤੇ ਸੀ ਤਾਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਐ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਇਟਡ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਐ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਐ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਐ ਭਾਜਪਾ?

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਇਟਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਪਰ ਟੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੱਲ 13 ਮਾਰਚ 1998 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਜੀਐਮਸੀ ਬਾਲਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਰੀਬ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਬਾਲਯੋਗੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਗੋਪਾਲਨ ਵੱਲ ਇਕ ਪਰਚੀ ਸੁੱਟੀ, ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਪ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਚ ਬਾਲਯੋਗੀ ਨੇ ਇਕ ਰੂÇਲੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਗਿਰਧਰ ਗੋਮਾਂਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੋਮਾਂਗ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬਾਲਯੋਗੀ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 269 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 270 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਐ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐ ਕਿ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।

ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 93 ਅਤੇ 178 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਐ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 108 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀੀ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਵਉਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਕੌਣ ਨਹੀਂ,, ਸਦਨ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀੲੈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ 1985 ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਦਲਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਰਤ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਕ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐ।

ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ 78 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ-ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ