‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ’

ਔਟਵਾ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਗੱਦਾਰਾਂ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੈਰੀ ਹੋਜ਼ੇ ਹੋਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਰੀ ਹੋਜ਼ੇ ਹੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ : ਰਿਪੋਰਟ

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 51 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਸੀਕਰੇਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ 51 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।