ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਡਾਲਰ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲ ਦਿਤੇ। 2019 ਵਿਚ ਲਿਆਂ ਬਿਲ 124 ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਾਰ ਗਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ 124 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। 2022 ਵਿਚ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ। ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਲਈ 8 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਐਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਥਲੈਨਫੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ 124 ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 6.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।