ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਟੋਰਾਂਟੋ, 3 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ 200 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 250 ਡਾਲਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਮਿਲਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਲਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਰਹੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜੋ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡਜ਼ ’ਤੇ 30 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਸਕੂਲ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।