ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਕਸੀ ਗਈ ਨਕੇਲ

ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9,740 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

Update: 2024-08-05 11:55 GMT

ਟੋਰਾਂਟੋ, : ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9,740 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 72.6 ਫੀ ਸਦੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਮੈਕਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਜੌਹਨ ਗਰੇਡਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

50 ਫੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਿਆ

ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 2019 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਕਦ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1,553 ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਜਦਕਿ 1,443 ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਟੌਫ ਹੈਨੇਬੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 39.5 ਫੀ ਸਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸਟਜੈਟ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

Tags:    

Similar News