ਕੈਨੇਡਾ : 250-250 ਡਾਲਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 250-250 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਦਿਤੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾੲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਪਰ 250 ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਦਬਕਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਮੂਡੀ- ਕੌਕੁਇਟਲੈਮ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਬਨੀਟਾ ਜ਼ਾਰੀਲੋ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਉਠਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਐਮ.ਪੀ. ਟੈਰੀ ਸ਼ੀਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 67 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ 2025 ਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ 2023 ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 6.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 250-250 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 250 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 468 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।