ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਡਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਈਮੇਲਜ਼
ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 24 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਕੇ 19 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੈਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 94 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 98 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੇਫਿਟ, ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਕ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਐਬੀਲਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।