ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ 27 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧਣਗੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ : ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 45,722 ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ‘ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 1.9 ਫੀ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ 6.65 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

2 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਿਤੀ ਦੁਹਾਈ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 23.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 3.5 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ 27 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਮਕਾਨ ਦੋ ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,968 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਆਰ.ਟੀ.ਬੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2018 ਮਗਰੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ 27 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।