250 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ

ਬਰੈਂਪਟਨ : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਚ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ 2025 ਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ 2023 ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 250 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 4 ਅਰਬ 68 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ 69 ਸਾਲਾ ਵਸਨੀਕ ਨੀਲ ਪੀਅਰਸ ਨੇ 250 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਕੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿਤੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੁਡਸਟੌਕ ਦੀ 93 ਸਾਲਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੈਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੈਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।