ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼

ਔਟਵਾ : ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਬਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ 40 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ 67 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।