GST Council Meeting: GST ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਸਤਾ

New GST Rates: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੇਡ ਜਗਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਆਈਪੀਐਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕਿਸਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 18 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹੋ।

ਆਈਪੀਐਲ ਵਰਗੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 18% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀਆਂ, ਜ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਯੋਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤਿ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ (UHT) ਦੁੱਧ 'ਤੇ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਡੇਅਰੀ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ। ਉਸੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ UHT ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਾਮ, ਓਟਸ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ) 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 18% ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 12% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਫ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ GST 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ 1200 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 4000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 4000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, 'ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ' 'ਤੇ 40% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰੈੱਡ 'ਤੇ ਛੋਟ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰੈੱਡ, ਪਰਾਠਾ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਰੋਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰੈੱਡਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਠਾ, ਰੋਟੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰੈੱਡ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪਨੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਹਿਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਥਰੈਸ਼ਰ, ਵਾਢੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਰਜੀਕਲ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।